'सिख समुदाय बर्दाशत नहीं कर सकता...', कंगना की फिल्म इमरजेंसी को बैन करने की हो रही मांग
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कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। यह फिल्म 06 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में कंगना रनौत इंदिरा गांधी का किरदार निभा रही हैं। फिल्म रिलीज होने से पहले ही विवादों में आ गई है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा फिल्म को बैन करने की मांग हो रही है। कमेटी का कहना है कि फिल्म में सिख समुदाय को गलत ढंग से दिखाया गया है।
क्यों हो रही कंगना की फिल्म को बैन करने की मांग
फ्री प्रेस जर्नल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह का कहना है कि उन्होंने आरोप लगाया कि सिख विरोधी और पंजाब विरोधी अभिव्यक्तियों के कारण विवादों में रहने वाली एक्ट्रेस कंगना रनौत ने यह फिल्म जानबूझकर सिखों के चरित्र हनन करने के इरादे से बनाई है, जिसे सिख समुदाय बर्दाश्त नहीं कर सकता है।
क्या बोले शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष
उन्होंने कहा "समुदाय कभी भी जून 1984 में सिखों के खिलाफ हुई क्रूरता को नहीं भूल सकता है और संत जरनैल सिंह भिंडरावाले को श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा "समुदाय का शहीद'' घोषित किया गया है, जबकि कंगना रनौत की फिल्म में उनका (जरनैल सिंह भिंडरावाले) चरित्र हनन करने की कोशिश की जा रही है।"
कंगना के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग
उन्होंने आगे कहा कि कंगना रनौत अक्सर सिखों की भावनाओं को भड़काने वाले बयान देती हैं। लेकिन उनपर एक्शन लेने की बजाय सरकार उनका बचाव कर रही है। उनका मानना है कि कंगना ने फिल्म इमरजेंसी के माध्यम से सिखों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम किया है और सरकार को उनके खिलाफ मामला दर्ज करना चाहिए।
धामी ने कहा कि फिल्म के जो अंश रिलीज हुए हैं, उससे साफ है कि फिल्म में जानबूझकर सिखों को अलगाववादियों के रूप में गलत तरीके से दिखाया गया है, और एक गहरी साजिश का हिस्सा है।
फिल्म को लेकर क्या बोले हरजिंदर सिंह धामी
धामी ने कहा कि फिल्म के जो अंश रिलीज हुए हैं, उससे साफ है कि फिल्म में जानबूझकर सिखों को अलगाववादियों के रूप में गलत तरीके से दिखाया गया है, और एक गहरी साजिश का हिस्सा है। उनका कहना है कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कई बार अपनी आम बैठकों में प्रस्ताव पारित कर मांग की है कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड में सिखों का एक प्रतिनिधि शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन अफसोस है कि सरकार इसे लागू नहीं कर रही है।
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